” ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 59,048 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ “
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ — ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 25, ਰੈਲੀ ਗਰਾਉਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ / ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੁਆਰਾ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ,ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਡਿਟ’ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 59,048 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ,ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ (60%) ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਗੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੂਚੜੇ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਡੂ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ,ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਮੈਣਮਾਜਰੀ ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
