ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਟੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2013-14 ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।