ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 7219 ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 7219 ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੂਨਮ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 64 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 370 ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਨਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖ ਕੇੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 17 ਵੱਖ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15.08 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5.69 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 8.80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੋਖੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 987 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 6232 ਪੇਂਡੂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 7219 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।