ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੋਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੋਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243-1(4) ਅਤੇ 243-ਵਾਈ (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਵਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਫਸੀ) 6ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਅਧੀਨ 03.07.2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
