ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
– ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
