ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एस.सी विद्यार्थियों की डिग्रीयाँ न देने वाले शैक्षिक संस्थानों के खि़लाफ़ कार्यवाही के लिए पत्र लिखा
चंडीगढ़, 4 जनवरी:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज एक पत्र लिखकर पंजाब सरकार को कहा है कि राज्य के उन शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाये जो संस्थान एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम अधीन डिग्री कर चुके एस.सी विद्यार्थियों की डिग्रीयाँ नहीं दे रहे। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि अखबारों और शिकायतों के द्वारा उनके ध्यान में आया है कि राज्य के कई शैक्षिक संस्थान एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम अधीन डिग्री कर चुके एस.सी विद्यार्थियों की डिग्रीयाँ और अन्य असली दस्तावेज़ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का अयोग द्वारा गंभीर नोटिस लिया गया है और सरकार को पत्र लिखकर कहा गया है कि जिन शैक्षिक संस्थानों द्वारा एस.सी विद्यार्थियों की डिग्रीयाँ और अन्य असली दस्तावेज़ नहीं दिए जा रहे उनकी मान्यता रद्द करके उनके खि़लाफ़ ऐट्रोसिटी एक्ट 1989 अधीन आपराधिक मामले दर्ज करवाए जाएँ।